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ECLGS 5.0 Scheme: कारोबारियों को बड़ी राहत, बिजनेस में कैश की कमी दूर करने के लिए सरकार लाई नई योजना

By: Abhinav Prajapati

On: Wednesday, May 6, 2026 10:56 PM

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देश में बढ़ते वैश्विक तनाव और व्यापार पर पड़ रहे असर के बीच केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारतीय बाजार और व्यापारिक गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे समय में छोटे व्यापारियों और उद्योगों को नकदी संकट से बचाने के लिए सरकार ने नई ECLGS 5.0 स्कीम को मंजूरी दे दी है।

इस योजना का उद्देश्य बाजार में कैश फ्लो बनाए रखना और कारोबार को रुकने से बचाना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से MSMEs और कई अन्य सेक्टर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकेगी।

क्या है ECLGS 5.0 Scheme?

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Emergency Credit Line Guarantee Scheme का नया संस्करण ECLGS 5.0 कारोबारियों को अतिरिक्त लोन सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार बाजार में करीब ₹2.55 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराने की तैयारी में है।

इस स्कीम का मुख्य फोकस MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ एयरलाइन सेक्टर पर रखा गया है। सरकार चाहती है कि आर्थिक दबाव के बावजूद बिजनेस की गतिविधियां प्रभावित न हों।

MSMEs और एयरलाइंस को कैसे मिलेगा फायदा?

नई योजना के तहत MSMEs और अन्य कारोबारियों को उनकी FY26 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई वर्किंग कैपिटल का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ तय की गई है।

वहीं एयरलाइन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने प्रति उधारकर्ता ₹1,500 करोड़ तक की सहायता का प्रावधान किया है। इसके लिए अलग से ₹5,000 करोड़ का बजट भी रखा गया है।

गारंटी की नहीं होगी चिंता

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कारोबारियों को अतिरिक्त गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी।

National Credit Guarantee Trustee Company Limited MSMEs के लिए 100 प्रतिशत और बड़े कारोबार व एयरलाइंस के लिए 90 प्रतिशत तक लोन गारंटी प्रदान करेगी।

इसके अलावा सरकार ने गारंटी फीस भी पूरी तरह शून्य रखी है, जिससे छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

लोन चुकाने के लिए मिलेगा लंबा समय

सरकार ने लोन चुकाने की शर्तों को भी आसान बनाया है। MSMEs और अन्य व्यवसायों को 5 साल तक का समय मिलेगा, जिसमें शुरुआती 1 साल तक मूलधन चुकाने की जरूरत नहीं होगी।

वहीं एयरलाइन कंपनियों को 7 साल की अवधि और 2 साल का मोराटोरियम दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2027 तक मंजूर होने वाले लोन पर लागू रहेगी।

ECLGS 5.0 Scheme की मुख्य बातें

  • MSMEs को अतिरिक्त लोन सुविधा
  • बाजार में ₹2.55 लाख करोड़ की लिक्विडिटी
  • बिना अतिरिक्त गारंटी के मिलेगा लोन
  • गारंटी फीस पूरी तरह शून्य
  • एयरलाइन सेक्टर को विशेष राहत
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Emergency Credit Line Guarantee Scheme का नया संस्करण व्यापारियों और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। यह योजना नकदी संकट को कम करने और बाजार में कारोबार को सुचारू बनाए रखने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि आर्थिक चुनौतियों के बीच भी देश का व्यापार और रोजगार प्रभावित न हो।

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिखा गया है। योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और पात्रता की पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल जरूर देखें।

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Abhinav Prajapati

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